जीएसटी के तहत बैंकों को मिली थी नोटिस

आपको बता दें कि अप्रैल में डायरेक्‍टोरेंट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स डीजी जीएसटी ने बैंकों को फ्री सर्विसेज पर 40,000 करोड़ का सर्विस टैक्‍स चुकाने का नोटिस दिया था। इस पर वित्‍त मंत्रालय और बैंकों के बीच बातचीत भी हो चुकी है लेकिन अब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं हुआ है।

सरकार का गुस्‍सा आम आदमी पर

इस पर बैंकों का कहना है कि अगर उनको फ्री सेवाओं पर सर्विस टैक्‍स देना पड़ा तो वे ग्राहक को कोई भी फ्री सर्विस नहीं देंगे और ग्राहकों को चेकबुक, एटीएम से पैसा निकालने, बैंक में पैसा जमा कराने और जनधन अकाउंट के लिए भी चार्ज देना होगा। मनी भास्‍कर ने अपनी रिर्पोट में आगे बताया कि अब यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैंक और वित्‍त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर इस मसले पर समाधान करने का प्रयास करेंगे।

बैंकों को मामला सुलझने की उम्‍मीद

ऐसे में बैंक अधिकारियों को यह उम्‍मीद है कि सरकार और बैंक मिलकर कोई रास्‍ता निकालेंगे जिससे आम ग्राहक को बैंकिंग सेवाओं के लिए पैसा न देना पड़े। इस साल जून में सरकार ने साफ किया था कि ऐसे अकाउंट जिनमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है उन पर अगर बैंक फ्री सर्विस देता है तो ऐसी सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगी।

आम ग्राहक के महगी हो जाएंगी बैंकिंग सेवाएं

फिलहाल सरकार ने सर्विस टैक्‍स के बारे में कुछ नहीं कहा है था। बैंक धाताधारक से मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन न करने पर चार्ज पहले से वसूल रहे हैं। इस मामले को लेकर पहले से ही बैंकों की आलोचना हो रही है। अगर बैंक फ्री सेवाएं देना बंद कर देते हैं तो इससे आम ग्राहक के लिए बैंकिंग सेवाएं काफी महगी हो जाएंगी।