7वां वेतन आयोग: न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000
केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग पूरी हुई। या यूं कहें की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग पूरी हुई। या यूं कहें की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इतना ही नहीं आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान कर दी जो अगले महीने से प्रभावी होगा।
आंगनवाड़ी कर्मी को अब तक 3000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं और तो अब उन्हें 4500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह लघु-आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यरत कर्मियों को अब 2200 रुपये की जगह 3500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
आंगनवाड़ी मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये
वहीं कैबिनेट ने कहा कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति माह किया गया । आईसीडीएस-सीएएस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
नियमित प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने आशा कर्मियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियमित प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति महीने करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी। मोदी ने 11 सितंबर को ही आंगनवाड़ी और आशा कर्मी महिलाओं के लिए मासिक मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी।
यह हैं कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतनमान 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए। ऐसा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाने से होगा। बीते दिनों कर्मचारियों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था, जिसमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हुए थे। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने बुलाया था।
यह केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों की सर्वोच्च इकाई है। इसकी मांग है कि न्यूनतम भत्ते को बढ़ाया जाए, नई योगदान वाली पेंशन योजना को खत्म किया जाए और पेंशन फिटमेंट फॉर्मूला में ऑप्शन 1 को मंजूरी दी जाए।