921.54 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाएगी सरकार

निर्णय 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के तहत लिया गया था। एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, सरकार इस वृद्धि के लिए 921.54 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाएगी और राज्य में इस बोझ का 50 प्रतिशत हिस्सा होगा।

1 जनवरी 2016 से लागू होगा नया वेतनमान

राज्य और संबंधित कैडर शिक्षकों को नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। इसमें राज्य के 18 विश्वविद्यालय शामिल होंगे, जिसमें एक लॉ यूनिवर्सिटी, एक डीम्‍ड और एक ओपन विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे। रिर्पोट के अनुसार रजिस्ट्रार, वित्तीय अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, प्रो वीसी और वीसी इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।

12 प्रस्‍तावों को लगी मुहर

यूपी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्‍तावों पर मुहर लगी है। इस फैसले से शिक्षकों के वेतन में 15 हजार से लेकर 35 हजार तक की बढ़ोत्‍तरी की संभावना है। सातवें वेतनमान से करीब 20 हजार शिक्षकों को फायदा मिलेगा और इसके लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 921 करोड़ का इंतजाम किया है।

इन्‍हीं भी मिली सौगात

तो वहीं यूपी कैबिनेट ने बिजनौर, पीलीचौकी के किसान इंटर कॉलेज व महोबा, खरैला के श्री गोकुल प्रसाद बालिका उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय को हाईस्‍कूल स्‍तर पर अनुदान सूची में लिए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। साथ ही सरदार वल्‍लभभाई पटेल कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्‍वविद्यालय में केंद्रीय पुस्‍तकालय के निर्माणाधीन कार्य के लिए 2236.61 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत को भी मंजूरी दे दी है।