दो माह में लाइसेंस देने का काम हो सकता है पूरा

इस बात की जानकारी दें कि टेलीकॉम मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट में इंटरनेट की सुविधा के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि अगले दो माह में टेलीकॉम व एयरलाइंस कंपनियों को लाइसेंस देने का काम पूरा हो जाएगा।

5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत हो सकती

हालांकि 30000 फीट ऊंची फ्लाइट में इंटरनेट क्नेक्टिविटी के लिए एयरलाइंस कंपनियों को अपने हवाई जहाज में तकनीकी मोडिफिकेशन करवाना होगा। वहीं इस काम की लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। बता दें कि मोडिफिकेशन के लिए एयरप्लेन को पांच-सात दिनों के लिए ग्राउंड पर रखना होगा। ऐसे में उन्हें अलग से नुकसान उठाना पडे़गा।

फ्लाइट में इंटरनेट बहाल करने पर बढ़ेगी लागत

वहीं टेलीकॉम कंपनियों ने बताया कि उन्हें भी यह देखना होगा कि घने जंगल जैसी जगहों वाले इलाके में कनेक्टिविटी कैसे कायम रहेगे। टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट में इंटरनेट की सुविधा मिलने में साल भर तक का समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि शुल्क को लेकर भी समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि फ्लाइट में इंटरनेट बहाल करने पर उनकी लागत बढ़ेगी।