मोदी सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों की पहचान के लिए एक अलग व्यवस्था की है। बता दें कि बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर हरी नंबर प्लेट होगी। इस नंबर प्लेट पर अंक या पंजीकरण संख्या विभिन्न
मोदी सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों की पहचान के लिए एक अलग व्यवस्था की है। बता दें कि बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर हरी नंबर प्लेट होगी। इस नंबर प्लेट पर अंक या पंजीकरण संख्या विभिन्न श्रेणियों के आधार पर पीले और सफेद रंग में अंकित होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि सभी बैटरी चालित वाहनों के लिए हरी नंबर प्लेट अनिवार्य होगी।
आपको इस बात से अवगत करा दें कि परिवहन वाहनों में हरी नंबर प्लेट पर पंजीकरण संख्या पीले रंग में अंकित होगी। वहीं अन्य सभी श्रेणी के बैटरी वाहनों पर पंजीकरण नंबर हरी नंबर प्लेट पर सफेद रंग में लिखी होगी। इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इस पर आपत्तियां और सुझाव पिछली मई को आमंत्रित किए गए थे।
वाहनों की पहचान अब होगी आसान
बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इससे पहले कहा था कि इसके पीछे मकसद वाहनों की आसानी से पहचान करना है। इससे उन्हें पार्किंग में प्राथमिकता मिलेगी और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आसानी से प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा इससे उन्हें कई अन्य लाभ मसलन टोल में रियायत आदि भी प्राप्त हो सकेगी।

परिवहन निगमों के लिए तय होगा लक्ष्य
वहीं जुलाई में केंद्र सरकार ने राज्य परिवहन निगमों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य तय करने की योजना बनाई थी। हालांकि नीति आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था कि प्रत्येक राज्य परिवहन निगमों को अपने बेड़े में शामिल करने वाले नये वाहनों में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने होंगे। वहीं अधिकारी ने कहा कि जहां तक निजी वाहनों का सवाल है, आयोग का मानना है कि यह बाजार मांग पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं या डीजल-पेट्रोल कार खरीदना चाहते हैं।
निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद का लक्ष्य
अधिकारी ने कहा था कि हम सभी राज्यों से कहेंगे कि उनका कॉर्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए. हम राज्यों के परिवहन निगमों को अपने नए आर्डरों में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद का लक्ष्य देने पर विचार कर रहे हैं। अधिकारी ने साफ किया कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति की जरूरत नहीं है बल्कि इसके लिये व्यवहारिक बदलाव लाने की जरूरत हैं।
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