सोशल मीड‍िया एप्‍स ब्‍लॉक कर सकती है मोदी सरकार

दूरसंचार विभाग ने यह पहल शुरू की

फेक न्यूज की वजह से हाल में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं और इन्हें लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव को फेक न्यूज के जरिये प्रभावित करने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। इन सबके बीच  दूरसंचार विभाग ने यह पहल शुरू की है। इस बारे में उसने 18 जुलाई को लिखे एक लेटर में कहा है, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, टेलीग्राम जैसे मोबाइल ऐप्स को इंटरनेट पर कैसे ब्लॉक किया जा सकता है। आपसे इसके संभावित विकल्प बताने की गुजारिश की जाती है।

 

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69ए के तहत

बता दें कि लेटर भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर के अलावा टेलीकॉम और आईएसपी इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं को भेजा गया है। इन ऐप्स को अगर ब्लॉक किया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69ए के तहत किया जाएगा। इस कानून में कंप्यूटर एप्लिकेशन के जरिये दी जा रही इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के निर्देश अथॉरिटीज को दिए गए हैं। इंडस्ट्री से ऐसे मामलों में राय मांगने के लिए विभाग की तरफ से यह दूसरी चिट्ठी भेजी गई है। पता चला है कि डीओटी ने इसी तरह की एक चिट्ठी 28 जून को भी भेजी थी और उसके बाद 3 अगस्त को उसने रिमाइंडर भेजा था। अभी तक कंपनियों और इंडस्ट्री असोसिएशंस ने दूरसंचार विभाग की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है।

न्‍यूजपेपर एड के जर‍िये जागरूकता

सरकार हाल में फेसबुक के मालिकाला हक वाले वॉट्सएप्‍प को फेक न्‍यूज पर अंकुश के लिए कई लेटर ल‍िख चुकी है। इसके बाद वॉट्सएप्‍प ने फॉरवर्ड्स की संख्‍या सीम‍ित करने और न्‍यूजपेपर एड के जर‍िये जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि आईटी म‍िन‍िस्‍ट्री का मानना है कि ये काफी नहीं है।