15 अगस्‍त के मौके पर हो सकते हैं फैसले

मोदी सरकार वेतन बढ़ाने की घोषणा कब करेगी, इसे लेकर अब भी संशय है। परन्‍तु रिर्पोट्स के अनुसार इसी माह सरकार कई घोषणाएं कर सकती है। यानि कि 15 अगस्‍त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सातवें वेतन आयोग से जुड़े कई चीजों पर अपना फैसला सुना सकते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दिवाली तक यह फैसला आएगा।

मैट्रिक्‍स के आधार पर तय होती है सैलरी

जी न्‍यूज वेब पोर्टल ने अपनी रिर्पोट में आगे बताया कि मोदी सरकार प्रत्‍येक कर्मचारी की सैलरी एक समान करना चाहती है। इससे उनमें असंतोष की भावना खत्‍म होगी। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अब सैलरी या पेंशन पे मैट्रिक्‍स के आधार पर तय होती है। तो वहीं पहले पे बैंड के आधार पर सैलरी बनती थी। हालांकि पे बैंड और पे मैट्रिक्‍स की व्‍यवस्‍था पूरी तरह से लागू नहीं हो पायी है इस पर भी इस महीने के बाद से अमल होना शुरु हो सकता है। इससे जिन कर्मचारियों को 7वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पा रहा है वे इससे लाभान्वित होने लगेंगे।

महंगाई भत्‍ते के बढ़ने का भी इंतजार

तो वहीं सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्‍ते में बढ़ोत्‍तरी की घोषणा का भी इंतजार कर रहे हैं। जून महीने के सूचकांक के आंकड़े लगभग एक महीने बाद जारी होंगे। यह भी उम्‍मीद लोग लगा रहे हैं कि अगस्‍त की सैलरी के साथ बढ़े हुए डीए के साथ खाते में पहुंच जाए। इस बार महंगाई भत्‍ता दो फीसदी बढ़ने का अनुमान है। जून के इंडेक्‍ट के आंकड़े आने के बाद यह अगस्‍त के वेतन के साथ खाते में आएगा। इसके बाद राज्‍य सरकारें भी डीए में बढ़ोत्‍तरी की घोषणा करेगी।

2016 में 14 प्रतिशत बढ़ी थी वेतन

सन 2016 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मियों के वेतन में लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोत्‍तरी सरकार ने की थी। हालांकि कर्मचारी इससे खुश नहीं थे। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की थी कि न्‍यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्‍टर को बढ़ाया जाए। यह मांग 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से इंतजार है।