सरकार की कंपनी में काम करने करने से अब लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा इस्‍पात मंत्रालय ने सेल और आरआईएनएल जैसी सरकारी इस्‍पात कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने पर सहमति जता दी है। वही इस निर्णय से कंपन‍ियों के 96000 सेवारत और 56000 सेवानिवृत्त कर्मि‍यों को लाभ होगा। पेंशन योजना से 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त बोझ पड़ने का अनुमान है।

मौके पर मंत्रालय ने बयान में कहा, इस्‍पात मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभिन्‍न सीपीएसई के लिए पेंशन योजना लागू करने के प्रस्‍ताव पर सहमति जता दी है। अधिकारियों के मामले में यह 1 जनवरी 2007 से और श्रमिक श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में यह 1 जनवरी 2012 से या फिर कंपनी द्वारा तय की गयी बाद की तारीख से लागू की जाएगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन योजना से इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले सीपीएसई के 94,000 सेवारत और 56,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे 45 करोड़ रुपये प्रति माह का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।वहीं उन्होंने कहा कि पेंशन योजना सीपीएसई द्वारा सुलभता , भुगतान करने की क्षमता एवं सामर्थ्य जैसे कारकों पर निर्भर करेगी। बयान में कहा गया है कि इन योजनाओं को चलाने के लिए सरकारी बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।