पिछले साल भी अधिकारियों हड़ताल पर जाने की दी थी चेतावनी

आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की वेतन समीक्षा नवंबर 2012 से लंबित है। उन्‍होंने पिछले साल हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में मैनेजमेंट से आश्‍वासन मिलने के बाद इसे वापस ले लिया गया। तो वहीं इससे पहले ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स असोसिएशन में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के सामने अपनी बात रखते हुए 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी एलआईसी को बेचे जाने के प्रस्‍ताव का विरोध किया था।

IDBI और LIC का सौदा

अधिकारियों का कहना था कि इस हिस्‍सेदारी बिक्री को बैंक के निजीकरण के समान समझा जाएगा। तो वहीं एक रिर्पोट के अनुसार कहा गया कि बीमा नियामक IRDA से मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम कर्ज में डूबे आईडीबीआई बैंक में 41 प्रतिशत हिस्‍सेदारी खरीदने को लेकर तैयारी कर रही है। हालांकि अभी LIC, आईडीबीआई बैंक की संपत्ति और कर्ज की स्थिति की जांच कर रही है।

कर्मचारी यूनियन कर रहे हैं विरोध

बता दें कि एलआईसी की कर्मचारी यूनियन भी बीमा कंपनी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्‍ताव का विरोध कर रही हैं। यनियन का कहना है कि इससे पॉलिसीधारकों और उनके प्रीमियम के धन के हित पर असर पड़ेगा।

बैंक का एनपीए

अभी तक की रिर्पोट्स के अनुसार एलआईसी ने 2014-15 में सरकारी बैंकों में 1,850 करोड़ रुपए और 2015-16 में 2,539 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एलआईसी के पास फिलहाल आईडीबीआई बैंक की 11 प्रतिशत हिस्‍सेदारी है। तो वहीं बैंक के कुल कर्ज दबाव में वाली संपतियों का हिस्‍सा 35.9 प्रतिशत है। मार्च तिमाही के अंत तक बैंक का NPA 55,588 करोड़ रुपए था।