एमएसपी में वृद्धि को किया था खारिज

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री राधाकृष्णन ने कहा था कि मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग न्यूनतम बुनियादी वेतन में कोई वृद्धि नहीं करने की योजना बना रही है।

तो वहीं वेतन वृद्धि की ओर संकेत देते हुए रिपोर्टों को खारिज करते हुए वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा था कि वर्तमान में सरकार के पास सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

MSP में बढ़ोत्‍तरी से जागी हैं उम्‍मीदें

लेकिन एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ, उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी हैं क्योंकि यह एक संकेत है कि सरकार के पास पैसा है और अर्थव्यवस्था अच्छी दिख रही है। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि एमएसपी सिर्फ उन उपायों की शुरुआत है जो सरकार शुरू कर रही है।

एमएसपी की बढ़त एक एतिहासिक फैसला

केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का मोदी सरकार के खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत 1.5 गुना बढ़ाने का निर्णय "ऐतिहासिक" कहा जा रहा है। मोदी सरकार ने किसानों के हित में वृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री सिंह ने कहा है कि "खरीफ फसलों का एमएसपी 2018-19 खरीफ सीजन से उत्पादन की लागत 1.5 गुना है।"

15 अगस्‍त को हो सकती है घोषणा

इसी बीच, सेन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के चुनावों के चलते, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपने 15 अगस्त के भाषण में वेतन वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधान मंत्री न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि की घोषणा करेंगे और 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस पर सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करेंगे।