एलआईसी ने डील के लिए मांगी है छूट

इस नियम के अनुसार एलआईसी ने इस डील के लिए आईआरडीए से कुछ छूट की मांग की है। आपको बता दें कि बैंक के सीईओ एमके जैन को हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्‍टी गवर्नर बनाया गया है। तो वहीं एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्‍टर बी श्रीराम को 21 जून से बैंक का नया सीईओ बनाया गया है।

जुलाई तक हिस्‍सा बेचना चाहती है सरकार

आपको बता दें कि सरकार IDBI बैंक का जुलाई तक हिस्‍सा बेचना चाहती है। रिर्पोट के आधार पर सरकार की आईडीबीआई बैंक में एलआईसी को 40-30 प्रतिशत हिस्‍सा बेचने की योजना है। सरकार को इससे 10000 से 11000 करोड़ रुपए मिलने की उम्‍मीद है।

इस प्रकार से है हिस्‍सेदारी

इस समय सरकार की आईडीबीआई बैंक में 81 प्रतिशत हिस्‍सेदारी है और सरकार बैंक में अपना हिस्‍सा घटाकर 50 प्रतिशत से कम करना चाहती है। जिसका अर्थ हुआ कि बैंक का नियंत्रण बड़ी हिस्‍सेदारी लेने वाली कंपनी के हाथ में आ जाएगा। बता दें कि सरकार ने 2016 के केंद्रीय बजट में आईडीबीआई बैंक का हिस्‍सा बेचने का ऐलान किया था।

बढ़ते NPA की वजह से IDBI बैंक मुसीबत में

IDBI बैंक उन बैंकों में गिना जाता है जिसका NPA बहुत ज्‍यादा है। 21 मार्च 2018 को बैंक का एनपीए 28 प्रतिशत था जिसके चलते ही मुसीबतें बढ़ी हैं। तो वहीं इस साल आईडीबीआई बैंक को 18 हजार करोड़ रुपए की पूंजी की जरुरत है। इस कारण से सरकार के पास इसमें नए निवेशक को लाने के अलावा कोई विकल्‍प नहीं है। तो वहीं फिच ने भी इस बैंक की रेटिंग को घटाकर एसेट क्‍वालिटी के और खराब होने की चेतावनी दी है।

21 मार्च 2018 को बैंक का एनपीए 28 प्रतिशत था, इस समय
आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 10.82 प्रतिशत हिससेदारी है तो वहीं सरकार की बैंक में 80.96 प्रतिशत हिस्‍सेदारी है।