एचआरडी मंत्री ने दी है जानकारी

इसके साथ ही सरकार के इस फैसले का फायदा ऐसे 8 लाख अध्‍यापक 15 लाख नॉन-टीचिंग स्‍टॉफ को भी मिलेगा जो स्‍टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और इनसे संबद्ध कॉलेज से रिटायर हुए हैं। इस संबंध में यूनियन HRD मिनिस्‍टर प्रकाश जावेड़कर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। जावेड़कर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सेंट्रल यनिवर्सिटी की रिटायर्ड फैकल्‍टी और अन्‍य नॉन टीचिंग स्‍टॉफ की पेंशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार रिवाइज की है।

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा

प्रकाश जावेड़कर ने यह भी लिखा है कि सरकार के इस निर्णय से 25 हजार मौजूदा पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सरकार के इस कदम से 8 लाख टीचिंग और 15 लाख नॉन टीचिंग स्‍टॉफ को भी फायदा होगा। इसके अलावा कई राज्‍यों सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार बढ़ाने का वायदा किया है लेकिन कई राज्‍यों में अभी भी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने की मांग को लेकर अलग-अलग विभागों के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

मिजोरम सरकार ने भी की थी सिफारिश

आपको बता दें कि इससे पहले मिजोरम सरकार ने राज्‍य सरकार के कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार बढ़ाने का फैसला किया था। सरकार के इस निर्णय के बाद मिजोरम के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन वृद्धि का फायदा 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। मिजोरम में सरकार के इस फैसले का फायदा 42 हजार स्‍थायी कर्मचारियों और 34 हजार अन्‍य कर्मचारियों को मिलेगा।

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