LRS नियमों को कर दिया गया है कड़ा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) के तहत विदेशों में धन भेजने जाने के नियमों को कड़ा कर दिया है। जिसमें अब किसी भी काम के लिए भेजे गए धन के लिए पैन कार्ड जरुरी होगा। इससे पहले करेंट अकाउंट में $25,000 तक का ट्रैन्जेक्शन बिना पैन कार्ड के हो जाता था।

क्‍या है LRS

एलआरएस योजना का इस्तेमाल भारतीय ज्यादा करते हैं खास तौर पर जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहें हैं और उनकी फीस, बाहर रहने का खर्च देने के लिए और विदेशी शेयरों और संपत्ति में निवेश करने के लिए। एलआरएस 2004 में उन भारतीय निवासियों के लिए खोला गया था जिनके बच्चे बाहर विदेशों में रह रहें हैं। वे अपने बच्चों के लिए पैसे और रहने का खर्च इसी योजना के तहत भेज सकते हैं।

एलआरएस का फायदा

एलआरएस बाहर रह रहे भारतियों को विदेशी स्टॉक कंपनीज जैसे Google, और Apple, के शेयर्स या विदेशों में संपत्ति खरीदने की अनुमति देता है। एलआरएस योजना के तहत आप दुनिया में कहीं भी निवेश कर सकते हैं साथ ही कहीं भी पैसा भेज सकते हैं।

उद्योगपतियों और बॉलीवुड हस्तियों निवेश पर किया गया है विचार

इस साल जनवरी में बैंक ने नोटिस किया कि कई सारे भारतीय उद्योगपति, बॉलीवुड की हस्तियां और हीरे के व्यापारियों ने विदेशों में निर्दिष्ट सीमा के बाहर जा कर स्टॉक और प्रॉपर्टीज में निवेश किया है, जिसके बाद सेंट्रल बैंक ने हर योजना के तहत पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।

अब तक इतनी बढ़ी है सीमा

इस योजना के नियमों के तहत अब व्यक्ति विदेशों में सिर्फ स्टॉक और संपत्तियों को ही खरीद सकता है, ना की किसी स्पेक्यूलेटिव बेट (वित्‍तीय रुप से सुरक्षित न होना) जैसे डेरिवेटिव पर लगा पायेगा। सालाना एलआरएस सीमा (प्रति व्यक्ति) 2015 में 1,25,000 डॉलर से 2,50,000 डॉलर तक बढ़ा दी गई है।