मलेशिया की नवनिर्वाचित सरकार ने GST कानून को खत्म करने का निर्णय लिया है। मलेशिया में जीएसटी लागू हुए अभी सिर्फ 3 साल ही हुए थे। आपको बता दें कि नई सरकार के प्रमुख महातिर मोहम्मद ने जीएसटी को ही आधार बनाकर चुनाव लड़ा था और अब उनकी जीत हुई है।
सस्ती दरों के बावजूद जीएसटी खत्म
मताहिर मोहम्मद की सरकार ने बुधवार को देश में जीएसटी कानून को खत्म कर दिया। आपको ये जानकार हैरानी होगी कि भारत में जहां जीएसटी की 0 से लेकर 28 प्रतिशत तक की 5 दरें हैं वहीं मलेशिया में इसकी में जीएसटी के लिए सिर्फ 6 प्रतिशत की एक दर थी। ये दर सभी तरह के वस्तुओं और सेवाओं पर लागू थी।
मलेशिया में जीएसटी खत्म, भारत के लिए खतरे की घंटी
मलेशिया में महातिर मोहम्मद के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद वहां वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस घटनाक्रम के बाद भारत भी जीएसटी के लिहाज से अगले तीन-चार साल तक सावधानी से कदम आगे बढ़ा सकता है। देश में पिछले साल जुलाई में लागू जीएसटी अब भी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो पाया है।
भारत पर असर पड़ने की संभावना नहीं
हालांकि मलेशिया में जीएसटी के संबंध में हुई पहल से भारत पर तत्काल असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार मलेशिया के अनुभव का बारीकी से अध्ययन कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार जीएसटी में विस्तार के लिए चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त सुधार लाने के कदम उठा सकती है।
सतर्क रहने की सलाह
समाचार पोर्टल बिजनेस स्टैंडर्ड में एक्सपर्ट के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक, जीएसटी का खात्मा भारत के नीति निर्धारकों के लिए एक चेतावनी हो सकता है। भारत ने जीएसटी लागू करने से पहले मलेशिया के प्रारूप का अध्ययन किया था और मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान वहीं से लिया था। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारत में जीएसटी व्यवस्था का हाल मलेशिया की तरह नहीं होगा, क्योंकि भारत में इसकी संरचना और इसका क्रियान्वयन अलग रहा है।
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