जो लोग अब तक अपना आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बनवा सकें हैं वह अब खुश हो जाएं। अब आप अपना आधार कार्ड नजदीकी डाकघर में भी बनवा सकते है। UIDAI ने अब इस सुविधा का विस्तार कर दिया है। इससे पहले यूआईडीएआई ने इस सुविधा को प्रमुख बैंको की शाखाओं में शुरु किया था।
डाकघर से बनवाएं आधार कार्ड
अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आपको आधार कार्ड में कोई बदलाव करवाना है तो आप नजदीकी डाकघर से ये बदलाव करवा सकते हैं। ऐसे वक्त में जब आधार को जरूर सुविधाओं से जोड़ने की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है।
13 हजार डाकघरों में बनेंगे आधार कार्ड
अभी UIDAI से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में 6 हजार 500 से ज्यादा डाकघरों में आधार बनवाने की सुविधा है जिसे जल्द ही बढ़ाकर 13 हजार कर दिया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि देश के 13 हजार डाकघरों में आपको आधार कार्ड बनवाने की सुविधा मिल जाएगा।
बैंक शाखाओं से बन सकता है आधार कार्ड
इसके अलावा UIDAI ने बैंको से भी आधार कार्ड बनावाने की सुविधा पर जोर दिया है। अभी तक देश के 7 हजार बैंक शाखाओं में आधार कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है। अब इसे बढ़ा कर 14 हजार बैंक शाखाओं में आधार बनाने की सुविधा लोगों को प्रदान की जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। आधार पंजीकरण के लिए आपके पास किसी तरह का पहचान पत्र होना जरूरी है।
- राशन कार्ड
- नरेगा जॉब कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- हाईस्कूल की मार्कशीट (जन्मतिथि के लिए)
क्यों जरूरी है आधार
आज के वक्त में हर अनिवार्य सुविधा के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। जैसे आपको LPG सब्सिडी चाहिए तो आपको अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा और एलपीजी कनेक्शन लेते वक्त आपको आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी इससे एलपीजी सब्सिडी सीधे आपके खाते में आएगी। इसी तरह अन्य सुविधाओं के लिए भी आधार जरूरी है।
आधार के फायदे
यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आपके नंबर का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी तरह से पैन कार्ड से भी आधार नंबर लिंक करना जरूरी है, ताकि आपको बाद में टैक्स भरने से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
जरूरी सेवाओं से लिंक करना हो सकता है अनिवार्य
आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक करने के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। इसमें सरकार 5 जजों की पीठ के सामने आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक करने की वकालत कर रही है जबकि कोर्ट ने अभी सुनवाई जारी रहने तक आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक करने की अनिवार्यता की बाध्यता को खत्म कर दिया है।
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