सीएम से मिली सहमति

खबरों के मुताबिक यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने इस मामले पर सहमत हैं और कार्यवाही शुरु करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से सहमति मिलने के बाद सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए दी गई संस्तुतियों पर 1 जनवरी 2016 से एरियर का भुगतान किया जाएगा।

50 फीसदी एरियर का होगा भुगतान

आपको बता दें कि राज्य वेतन समिति की सिफारिश पर सरकार ने कर्मचारियों को वेतन देने का भुगतान जनवरी 2017 से शुरु कर दिया है, जबकि 2016 वर्ष का जनवरी से दिसंबर तक का पूरा एरियर बकाया है। इस एरियर का 50 फीसदी हिस्सा वित्तवर्ष 2018-19 में देने का फैसला लिया जा चुका है।

कर्मचारी संगठनों का था दबाव

इस फैसले को लेकर सरकार पर कर्मचारी संगठनों का काफी दबाव था। कर्मचारी लगातार एरियर भुगतान देने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे थे। वहीं अब सीएम कार्यालय से अनुमति मिल जाने के बाद इस दिशा में काम शुरु होने की उम्मीद जग गई है। अब वित्त विभाग के सचिव के माध्यम से सहमति लेकर कार्य शुरु किया जाएगा।

5877.75 करोड़ रुपए का भार

बताया जा रहा है कि बकाया राशि का (50 प्रतिशत एरिएर का) भुगतान करने पर सरकार पर 5877.75 करोड़ रुपए का भार आएगा। इसके लिए सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। इस राशि में राज्य कर्मचारियों का बकाया भुगतान 2801.10 करोड़ रुपए और स्वायत्तशासी संस्थाओं, राज्य सरकार के सहयोग से चल रहे शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए 3076.67 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है।