भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने आज मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से ग्रामीण इलाकों में परिवहन के सुचारु, लचीलापन और सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है और राज्य के ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को प्रबंधित करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

परियोजना मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के 10,510 किमी क्षेत्र को कवर करेगी जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (सीएमजीएसवाई) कार्यक्रम के अंतर्गत आती है।

यह परियोजना, पायलट आधार पर, पोस्ट निर्माण रखरखाव गतिविधि में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को संलग्न करेगी। इसमें सड़क के ऑफ-कैरिज मार्ग के नियमित रखरखाव शामिल होंगे, जबकि मुख्य कैरिजवे रखरखाव मूल ठेकेदार के अनुबंध का हिस्सा बनेगा। एसएचजी सदस्यों को परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, और उनके काम की निगरानी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सीधे की जाएगी और प्रबंधित की जाएगी। वास्तव में, एसएचजी समूह और एमपीआरआरडीए के बीच 3-5 साल के लिए प्रत्यक्ष रखरखाव अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।

यह परियोजना सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आरएडीएमएस) के कार्यान्वयन के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तर पर सड़क दुर्घटना डेटा संग्रह और विश्लेषण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी; केंद्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना; और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें।