मनी लॉड्रिंग में लगाम लगाने के चलते लिया निर्णय

रिजर्व बैंक समेत सभी नियमित इकाईयों से बिटकॉइन जैसी क्रिप्‍टोकरेंसी मुद्रा में लेन-देन करने वाली कंपनियों को सेवा नहीं देने के बारे में कहा है कि ग्राहकों के हितों की रक्षा एवं मनी लॉड्रिंग पर लगाम लगाने के इरादे से केंद्रीय बैंक की तरफ से यह निर्देश दिया गया है। बता दें कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है।

वित्‍तीय प्रणाली में होगा सुधार

आरबीआई ने यह भी कहा है कि आभासी मुद्रा समेत नए प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तनों से वित्‍तीय प्रणाली की दक्षता में सुधार होगा एवं वह अधिक समावेशी होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि फिलहाल क्रिप्‍टोकरेंसी और क्रिप्‍टो संपत्ति कही जाने वाली वर्चुअल करेंसी के चलन से उपभोक्‍ताओं के हितों के सरंक्षण, बाजार में निष्‍पक्षता और मनी लॉड्रिंग समेत अन्‍य बातों को लेकर चिंता बढ़ी है।

बिटकॉइन को लेकर लोगों को बार-बार किया है अगाह

इस बारे में आरबीआई ने कहा है कि उसने आभासी मुद्रा का उपयोग करने वालों, उसे रखने वालों एवं व्‍यापारियों को इससे संबद्ध जोखिम के संदर्भ में बार-बार आगाह किया है। रिजर्व बैंक ने इससे जुड़ी इकाइयों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए कहा है कि इससे जुड़े जोखिम को देखते हुए तत्‍काल प्रभाव से यह निर्णय किया गया है कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित इकाइयां ऐसे किसी व्‍यक्ति या कारोबारी इकाइयों को सेवा उपलब्‍ध नहीं कराएगी जो आभासी मुद्रा से जुडे़ हों।

निश्चित समयसीमा में बंद होगी सेवा

सेंट्रल बैंक ने यह भी कहा है कि जो इकाइयां ऐसी सेवाओं में लगी हैं, वे निश्‍चत समयसीमा में इस प्रकार की सेवा देना बंद करेंगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह इस मामले में अलग से परिपत्र जारी करेगा। जानकारों का मानना है कि आरबीआई के इस कदम के उठाने के बाद लोग अपने सेविंग अकाउंट से क्रिप्‍टोवॉलेट में नगदी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप इसकी बिक्री भी नहीं कर पाएंगे।