फ्री पास की सुविधा के साथ एलटीसी की सुविधा

कार्मिक मंत्रालय, जन शिकायत और कार्मिक और ट्रेनिंग (डीओपीटी) के पेंशन विभाग द्वारा मंत्रालय में 27 मार्च को एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि, मौजूदा एलटीसी निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी और भारतीय रेलवे में काम कर रही उनकी पत्नियां एलटीसी की सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उनके लिए ‘फ्री पास' की सुविधा पहले से उपलब्ध है। फिर भी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में कहा गया है कि उन्हें भी एलटीसी के कोटे में शामिल किया जाये।

विभाग के द्वारा किया जा रहा है विचार

रेल मंत्रालय की सलाह के साथ इस मामले पर विभाग द्वारा विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे के कर्मचारियों को 4 साल में एक बार पूरे भारत के लिए एलटीसी की सुविधा का लाभ दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह ‘ऑल इंडिया एलटीसी' रेल कर्मचारियों के लिए पूरी तरह एच्छिक रहेगी।

रेलवे सर्वेंट रूल

यह कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों पर रेलवे सर्वेंट (पास) रूल लागू रहेगा और सीसीएस (एलटीसी) रूल्स के अनुसार "ऑल इंडिया एलटीसी" की सुविधा पास रूल के विशेष अध्यादेश द्वारा प्रदान की जाएगी। डीओपीटी के इस अध्यादेश (ऑर्डर) में यह भी कहा गया है कि रेलवे कर्मचारी "होम टाउन एलटीसी" के लिए पात्र नहीं होंगे और वे जिस साल एलटीसी की सुविधा लेना चाहते हैं, उन्हे उस साल का प्रिव्लेज पास (छूट या फ्री टिकिट) छोड़ना होगा।

ऐसा होगा नियम

इसके अलावा ऑर्डर में कहा गया है कि उन्हें पास रूल के मिलने वाले विभिन्न पास जैसे ड्यूटी पास, स्कूल पास, विशेष मेडिकल पास आदि मिलते रहेंगे। यदि रेलवे कर्मचारी ने किसी साल प्रिव्लेज पास का लाभ ले लिया तो उस साल वो एलटीसी का लाभ नहीं ले पाएगा।

ऑर्डर में कहा गया है कि रेलवे के कर्मचारी जो किसी रेलवे पीएसयू या अन्य किसी जगह डेपुटेशन पर हैं वो भी एच्छिक एलटीसी का लाभ लेने के पात्र होंगे।

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