नई वेतन नीति पर विचार

समाचार पोर्टल जी न्यूज ने जी बिजनेस के हवाले खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है कि, सरकार इस बारे में विचार कर रही है और एक नई व्यवस्था बना रही है जिसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन भोगियों को नई वेतन नीति का लाभ मिल सकेगा।

डीए बढ़ने पर बढ़ जाएगी सैलरी

ऐसी खबरें हैं कि, नई वेतन नीति में में 50 फीसदी से ज्यादा DA हो जाने पर वेतन में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। इस व्यवस्था को ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम के नाम से शुरु किया जा सकता है। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल सका है कि 50 प्रतिशत डीए हो जाने पर कितने प्रतिशत वेतन बढ़ेगा?

न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग

इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से मांग की थी कि न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए कर दिया जाए। ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार शायद ही कर्मचारियों की इस मांग को माने, हालांकि कर्मचारियों के दबाव और आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ये मांगे मान भी सकती है।

1 अप्रैल को खुशखबरी दे सकती है सरकार!

वहीं न्यूनतम वेतनमान को लेकर ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार 1 अप्रैल 2018 को केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। दावा किया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए करने का एलान कर सकती है।

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि फिटमेंट फैक्टर को भी सरकार बढ़ा सकती है। अभी वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है जिसे बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी बढ़ाकर 26 हजार रुपए की जाए और फिटमेंट को 3 गुना की बजाय 3.68 गुना किया जाए।