लागत से 50 फीसदी अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य का इंतजार कर रहे किसानों को सरकार जल्द राहत दे सकती है। फिक्की के एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा, 'यह सच है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री इससे चिंतित नहीं है। देश के किसानों और मजदूरों का इस देश के खजाने पर पहला हक है।'

कृषि मंत्री का बयान

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जल्द नीति लाने वाली है जिससे किसानों को उत्पादन लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने राज्यों के साथ मिलकर नीति मसौदा तैयार कर लिया है और इस पर और विचार करके जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

किन फसलों के MSP में होगी वृद्धि

मंत्री ने आश्वासन दिया कि जून में शुरू हो रहे 2018-19 खरीफ सीजन से पहले उन फसलों के न्यूनतम सर्थन मूल्य में वृद्धि होगी जिनके समर्थन मूल्य में 50 फीसदी का इजाफा नहीं हुआ है।

1.5 गुना ज्यादा MSP देने का एलान

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ फसलों पर उत्पादन लागत से 50 फीसदी अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही दिया जा रहा है। 2018-19 के बजट में सरकार ने उत्पादन लागत से 1.5 गुना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी। सरकार 22 कृषि उत्पादों का मूल्य तय करती है।

किसानों के हितों की रक्षा होगी

कृषि मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर सरकार हस्तक्षेप करेगी और सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने के बावजूद किसानों के हित की रक्षा की जाएगी।