अब शहरों में मकान मालिक लोगों से मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे। केंद्र सरकार जल्द ही ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें किराया नीति पर विचार किया जा रहा है। आवासीय मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने मंत्रालयों से परामर्श के बाद किराया नीति लागू करने की बात कही है।

आवासीय व शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फिक्की द्वारा सस्ते आवास पर आयोजित सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, "किराया नीति जल्द जारी की जाएगी। किराया नीति पर परामर्श चल रहा है। हमने मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया है। हम कुछ अन्य मंत्रियों से भी सलाह लेंगे।"

हालांकि उन्होंने किराया नीति जारी होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। परामर्श के बाद किराया नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि भारत के बड़े शहरों में लोगों से मनमाना किराया और एडवांस डिपॉजिट की राशि ली जाती है जो कई बार लोगों के लिए देना बहुत कठिन हो जाता है।

दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में किराए को लेकर किसी तरह की एकरुपता नहीं है। इसमे लोगों से मनमाना किराया वसूलना, उनसे मनमाना एडवांस डिपॉजिट लेने जैसी चीजें शामिल रहती हैं। अब अगर किराया नीति लागू होती है तो इससे किराए का घर लेकर रहने वाले लोगों को काफी आराम मिल सकता है।