2014 में मासिक पेंशन 1000 को मिली थी मंजूरी

आपको बता दें कि कैबिनेट ने 2014 में एक साल के लिए 1,000 रुपए मासिक की न्‍यूनतम पेंशन को मंजूरी दी थी और 2015 में इसे अन‍िश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया था। मिनिमम पेंशन के लिए सरकार सालाना 813 करोड़ रुपए का योगदान देती है। अगर इसका फायदा अभी 2,000 रुपए मंथली से कम पेंशन पाने वाले सभी लोगों को दिया गया तो सरकार का बोझ भी दोगुना हो जाएगा।

वित्‍त पहलुओं पर काम करने का मिला है आदेश

इकोनॉमिक्‍स टाइम्‍स की रिर्पोट के अनुसार श्रम मंत्रालय ने EPFO से इस योजना के वित्‍तीय पहलुओं पर काम करने को कहा है। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओं से यह भी पूछा है कि अगर एंप्‍लॉयीज पेंशन स्‍कीम (EPS) 1995 के तहत मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए मंथली किया जाता है तो ऐसे सब्‍सक्राइर्ब्‍स की संख्‍या कितनी होगी।

जल्‍द ही ईपीएफओ की तरफ से आएगी जानकारी

पेंशन बढ़ोत्‍तरी के बारे में ईपीएफओ जल्‍द ही जानकारी दे सकता है। इसके बाद सरकार ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टीज के सामने न्‍यूनतम पेंशन को दोगुना करने का प्रस्‍ताव पेश करेगा। EPF-95 स्‍कीम के तहत अभी 60 लाख पेंशनर्स हैं। जिनमें से 50 लाख को 1,500 रुपए मंथली से कम पेंशन मिल रही है। इनमें से 18 लाख को न्‍यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है।

ट्रेड यूनियंस का भी बढ़ रहा है दबाव

इस समय सरकार पर ट्रेड यूनियंस और ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति की तरफ से मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3,000 से 7,500 रुपए करने का दबाव है। कुछ दिन पहले ही एक संसदीय समिति ने भी सरकार से ईपीएस-95 स्‍कीम की समीक्षा करने को कहा था। संसदीय समिति का मानना है कि 1,000 रुपए की पेंशन बहुत कम है और इससे पेंशनर्स की हर महीने की बुनियादी जरुरतें भी पूरी नहीं हो सकतीं। 20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री, प्राइवेट सेक्टर के लिए खुशखबरी