एनपीए अससेमेंट की गलती हुई है साबित

इस मामले में आरबीआई का कहना है कि बैंक के जवाब और सुनवाई के दौरान मौखिक जवाब पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बैंक की तरफ से इन नियमों के पालन में गलती की बात साबित हुई है और इसलिए उन पर जुर्माना लगाने की जरुरत है।

रेग्‍युलेटरी कंप्‍लायंस के चलते जुर्माना

पहले दिए गए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लोन की वजह से एक्सिस बैंक पर बैड लोन का दबाब बढ़ा है। वित्‍त वर्ष 2017 में बैंक ने आरबीआई के अनुमान से 5,633 करोड़ और वित्‍तवर्ष 2016 में 9,480 करोड़ के कम एनपीए की जानकारी दी थी। इस पर RBI का कहना है कि रेग्‍युलेटरी कंप्‍लायंस में कमी के चलते बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। इसका बैंक के किसी कस्‍टमर के साथ एग्रीमेंट या ट्रांजेक्‍शन से कोई लेना-देना नहीं है।

इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और अलग मामले में पब्लिक सेक्‍टर के इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केवाईसी के नियमों को अनदेखा करने की वजह से लगाया गया है। यह गलती उस वक्‍त पता चली जब इंडियन ओवरसीज बैंक की एक ब्रांच में एक फ्रॉड के होने का पता चला।

आरबीआई

रिजर्व बैंक फाइनेंशियल ईयर खत्‍म होने से पहले 1 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्‍टम में कुछ समय के लिए डालेगा। आपको बता दें कि आमतौर पर वित्‍त वर्ष के अंत में बैंकिंग सिस्‍टम में कैश की कमी हो जाती है। इससे शॉर्ट टर्म की ब्‍याज दरों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। इसका मतलब यह है कि कंपनियों के लिए कर्ज महंगा नहीं होगा।