भारतीय आर्थिक सेवा (आईएस) अधिकारियों के लिए आवास निर्माण पर केन्‍द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में आर्थिक मामलों के विभाग और राष्‍ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए।

• शहरी विकास मंत्रालय ने आईएस अधिकारियों के लिए 90 आवासीय इकाइयां बनाने के लिए नई दिल्‍ली के दीनदयाल उपाध्‍याय मार्ग पर 3519 वर्ग मीटर भूमि आवंटित किया है।
• सरकार जनरल पूल आवास के अंतर्गत घरों की गंभीर संकट विशेष रूप से कनिष्‍ठ अधिकारियों के लिए आवासीय व्‍यवस्‍था की कमी के कारण यह आवासीय परियोजना प्रारंभ की जा रही है।
• परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) का कार्य एनबीसीसी को दिया गया है, जिसके लिए सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किया गया है।
• वित्त मंत्री ने शोध प्रोत्‍साहन योजना के अंतर्गत विजेता आईईएस अधिकारियों को पुरस्‍कार दिए।
• आईएस अधिकारियों के लिए शोध प्रोत्‍साहन योजना बनाई गई है, आईएस अधिकारियों द्वारा प्रथम और द्वितीय श्रेष्‍ठ शोध पत्रों के लिए वार्षिक नकद पुरस्‍कार।
• तीसरे और चौथे शोध पत्रों के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए गए।
• एक मूल्‍यांकन समिति ने योजना बनने के बाद पहले वर्ष में 12 शोध पत्रों में से चार श्रेष्‍ठ शोध पत्रों का चयन किया।

इस अवसर पर जेटली ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए हैं।