कई मुद्दों पर हुई चर्चा

लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने उम्मीद जताई है कि वित्त मंत्रालय उनकी यह सिफारिश स्वीकार कर लेगा। गुरुवार को ट्रेड यूनियन के मेंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई है इस बैठक में एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर सहित कई मुद्दों पर विचार किया गया है।

एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज को भी हटाया गया है

लेबर मिनिस्टर ने बताया कि ईपीएफओ बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज को भी हटा दिया है। इसमें 0.5 की कमी की गई है उन्होंने आशा जताई कि EPF के पास 5.86 हजार करोड रुपए का सर प्लस अमाउंट वित्तवर्ष 2017-18 के दौरान रहेगा। EPF ने भारत 22 ईटीएफ में 20.25 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है।

वित्‍त मंत्रालय की मंजूरी जरुरी है

EPF पर ब्याज दर सीबीटी तय करती है। सीबीटी वेतन तय करने में ईपीएफओ के निवेश पर मिले रिटर्न को आधार बनाती है लेकिन इस पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है। वित्त मंत्रालय चाहता है कि स्माल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर और EPF ब्याज दर में ज्यादा अंतर ना रहे वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही लेबर मिनिस्ट्री 2018 के लिए फैसले पर नोटिफिकेशन जारी करेगी

पहले जैसे ब्‍याज दर कायम रखने की थी आशा

आपको बता दें अभी तक यह उम्‍मीद लगाई जा रही थी कि इस बार कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) अगले वित्‍त वर्ष के लिए भी PF पर ब्‍याज दर 8.65 प्रतिशत पर कायम रख सकता है। लेकिन आज लोगों का सपना चूर हो गया है।