बढ़ाना चाहते हैं करदातों कि संख्‍या

पाक सरकार चाहती है अब वहां पर भारत के जैसे करदातों की संख्‍या में वृद्धि हो और लोग टैक्‍स चोरी न कर पाएं। इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। पत्रिका न्‍यूज पेपर के अनुसार एक रिर्पोट में अब्‍बासी ने कहा है कि नेशनल आइडेंटिटी डाटाबेस का उपयोग करके संभावित करदाताओं की पहचान की जाएगी।

21 करोड़ जनसंख्‍या में 1% से कम लोग देते हैं टैक्‍स

रिर्पोट के अनुसार पाकिस्‍तान में 21 करोड़ जनसंख्‍या में 1 प्रतिशत से भी कम लोग कर देते हैं। इस पर अब्‍बासी ने कहा है कि इस योजना में संपत्तियों का सही मूल्‍यांकन, व्‍यक्तिगत कर सीमा कम करने और खुद से आगे आने वाले करचोरों के लिए माफी देने की व्‍यवस्‍था होगी।

विरोध का सामना करना पड़ रहा है सरकार को

पाक सरकार करदातों की संख्‍या बढ़ाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन विरोध के कारण उसे कदम पीछे लेने पड़ रहे हैं। अब पाकिस्‍तान सरकार चाहती है कि नेशनल डाटाबेस और रजिस्‍ट्रेशन आथॉरिटी की मदद से कर अधिकारी करदाताओं की विस्‍तृत रिर्पोट तैयार करें ताकि उन्‍हें कर देने के लिए बाध्‍य किया जा सके।

अब नहीं छिपेंगे पाकिस्‍तानियों के खर्चे

पत्रिका की रिर्पोट के अनुसार प्रधानमंत्री अब्‍बासी का कहना है कि हम कई योजना पर काम कर रहे हैं। अब लोग अपने खर्चों और पैसों को छुपा नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्‍तान में अब तक 0.3 प्रतिशत व्‍यपारियों ने ही अपना रजिस्‍ट्रशन कराया है।