IMF ने भी माना 2018 में भारत का दबदबा रहेगा कायम

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 7.4 फीसदी की दर से बढ़ेगी और वह दुबारा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का रैंकिंग हासिल कर लेगी।

IMF की रिपोर्ट

IMF की रिपोर्ट

IMF द्वारा डावोस में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट में भारत सरकार की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की कहीं अधिक गुलाबी तस्वीर पेश की गई है। IMF के अनुमान में कहा गया है कि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आंकड़ा वित्त वर्ष 2017-18 में 6.7 फीसदी रहेगा, जबकि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा इसके 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।

चीन की विकास दर भारत से रहेगी कम

चीन की विकास दर भारत से रहेगी कम

IMF ने चीन की वृद्धि दर इस साल 6.6 फीसदी और अगले साल 6.4 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जबकि पिछले साल चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी और उसकी वृद्धि दर 6.8 फीसदी रही थी। IMF का भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान विश्व बैंक द्वारा इस महीने की शुरुआत में लगाए गए अनुमान 7.3 फीसदी से भी अधिक है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान

IMF के अनुमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी सुधार का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया, "वैश्विक आर्थिक गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही है और 2017 में इसकी वृद्धि दर 3.7 फीसदी रहेगी, जोकि पहले के अनुमानों से 0.1 फीसदी अधिक है और 2016 के प्रदर्शन से 0.5 फीसदी अधिक है।" वैश्विक विकास दर के 2018 और 2019 के अनुमान में IMF ने क्रमश: 0.2 फीसदी की वृद्धि की है और यह 3.9 फीसदी रहेगी।

दावोस पहुंचे पीएम मोदी

दावोस पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावोस समिट में हिस्सा लेने के लिए ज्युरिख पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के भाषण से सम्मेलन की शुरुआत होगी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भाषण से सम्मेलम खत्म होगा। दावोस समिट में पीएम मोदी का भाषण भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे होगा। समिट में मोदी इस पर जोर दे सकते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत कैसे अहम भागीदारी निभा सकता है। कैसे अन्य देश भारत की इस अहम भूमिका को ख्याल में रखते हुए उसेक साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ सकते हैं। इसके आलावा पीएम मोदी भारत में बिजनेस को आसान बनाने, भ्रष्टाचार और कालाधन कम करने, टैक्स प्रणाली सरल बनाने जैसे अपनी सरकार के अहम कदमों की भी जानकारी दे सकते हैं।

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