सरकारी कंपनी ओएनजीसी दूसरी सरकारी कंपनी एचपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी वाले 51.11 फीसदी शेयरों की खरीद करेगी। यह सौदा 36,915 करोड़ रुपये में किया जाएगा। इस सौदे से चालू वित्त वर्ष में सरकार को अपना विनिवेश लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी।

इस हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार का राजस्व बढ़ाने तथा राजकोषीय घाटा पाटने में ऐसे वक्त पर मदद मिलेगी, जब जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रहण में गिरावट दर्ज की गई है और देश का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2017-18 के पहले आठ महीनों में ही पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य का 112 फीसदी हो गया है, जोकि 6.12 लाख करोड़ रुपये है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "भारत सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (ONGC) के साथ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (HPCL) की अपनी 51.11 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री का 36,915 करोड़ रुपये में सौदा किया है।"

एचपीसीएल के शेयरों की बिक्री से केंद्र सरकार को अपने कुल विनिवेश लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपये का आधा प्राप्त करने में मदद मिलेगा।