निजी और सरकारी बैंकों की सीमा बढ़ाने पर विचार

रिर्पोट्स के अनुसार सरकारी और निजी बैंकों में सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। फिलहाल प्राइवेट बैंकों में 74 प्रतिशत एफडीआई कैप है। जिसे 100 प्रतिशत पर विचार कर रही है जबकि सरकारी बैंकों में 49 प्रतिशत एफडीआई करने पर विचार कर रही है।

20 प्रतिशत है करेंट में एफडीआई

सीएनबीसी में अपने रिर्पोट में आगे बताया कि फिलहाल सरकारी बैंकों में 20 प्रतिशत एफडीआई है। हालांकि पहले भी बैंकों की वित्‍त मंत्रालय से एफडीआई बढ़ाने की मांग की थी। बैंकों ने एफडीआई बढ़ाने पर प्रजेंटेशन भी दिया था।

मिल सकती है पीएमओ से मंजूरी

रिर्पोट्स के अनुसार वित्‍त मंत्रालय, DIPP, IBA के बीच बातचीत जारी है। वित्‍त मंत्रालय, पीएमओ से मंजूरी ले सकता है। अभी विदेशी बैंकों को अपनी सब्सिडियरी की छूट है। 100 प्रतिशत एफडीआई छूट देने से मालिकाना हक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बैंकिंग सेवा में होगा सुधार

आपको बता दें कि एफडीआई बढ़ने से सरकारी बैंकों को पूंजी मिलेगी और बैंकिंग सेवा में सुधार होगा। साथ ही बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी एवं बैंक को नई टेक्‍नोलॉजी मिलेगी। अब देखना यह है कि क्‍या आम बजट 2018 से सरकार और वित्‍त मंत्रालय की उम्‍मीदें पूरी होती हैं या नहीं।