आधार मामले में सरकार ने एक नया फैसला किया है। इस फैसले से देश की जनता को एक राहत की खबर मिल सकती है। केंद्र सरकार ने पोस्‍ट ऑफिस और किसान विकास पत्र जैसी छोटी बचत योजनाओं को आधार से लिंक कराने की तारीख 3 महीने आगे बढ़ा दी गई है। अब उपभोक्‍ताओं को इन बचत योजनाओं को आधार से लिंक कराने के लिए अब 31 मार्च 2018 तक का समय मिल गया है। इस बात की जानकारी वित्‍त मंत्रालय द्वारा सोमवार को दी गई।

आपको बता दें कि सरकार अब बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर लेने एवं कई अन्‍य सेवाओं के लिए आधार के इस्‍तेमाल पर जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि इस फैसलेसे बेनामी सौदे व काले धन पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके अनुसा जमाकर्ताओं को खाता खोलते समय व प्रमाण पत्र खरीदने के समय आधार संख्‍या दर्ज करानी होगी।

आपको मालूम होगा कि अक्‍टूबर 2017 में सरकार ने छोटी बचत योजनाओं जैसे पोस्‍ट ऑफिस डिपॉजिट, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्‍कीम और किसान विकास पत्र को आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया था। इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक की तारीख निर्धारित की थी।

इसके अलावा सरकार ने कई सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक कराने की तारीख 31 मार्च कर दी है। इन योजनाओं में फ्री गैस, मनरेगा और पब्लिक डिस्‍ट्रीब्‍यूशन सिस्‍टम जैसी स्‍कीम शामिल हैं।