केंद्र की मोदी सरकार नई टोल नीति लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इस टोल नीति से लोगों को काफी राहत मिल सकती है। सरकार की इस नई टोल नीति में उतना ही टोल देना होगा जितना आप सफर करते हैं। कई बार हाइवे पर छोटी यात्रा के लिए भी आपको ज्यादा टोल देना होता है और ये वाकई में बेहद कष्टकारी होता है। पर अब नई नीति से लोगों को उतना ही टोल देना होगा जितनी वह यात्रा करेंगे।

नई टोल नीति में टैक्स को यात्रा की लंबाई से जोड़ा जाएगा यानी छोटे सफर के लिए कम टोल और लंबी यात्रा के लिए अधिक। अभी टोल प्लाजा पर एक निर्धारित शुल्क देना होता है, भले ही किसी का सफर लंबा हो या कम। समाचार पोर्टल नवभारत टाइम्स ने इस बारे में खबर भी प्रकाशित की है। इसमें लिखा है कि, रोड ट्रांसपॉर्ट और हाइवे सेक्रटरी युद्धवीर सिंह मलिक ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए सरकार इंटेलिजेंट ट्रांसपॉर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा, 'बंद टोल नीति की बजाय हम इंटेलिजेंट ट्रांसपॉर्ट मैनेजमेंट के जरिए खुली टोल नीति ला रहे हैं ताकि आप उतना ही टोल टैक्स दें, जितनी आपने यात्रा की है।' उन्होंने कहा, 'हम जल्द नई नीति ला रहे हैं और एक साल के भीतर इसे लागू करने में सक्षम हो सकते हैं।' अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश दूरी आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल का ट्रायल कर रहे हैं।

मलिक ने यह भी बताया कि सूरत से गुजरात के दूसरे हिस्से के लिए रोल-ऑन, रोल-ऑफ फेरी पर विचार किया गया है जिससे 600 से 700 किमी की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह सौराष्ट्र के भावनगर जिले के घोघा और भरूच के दाहेज के बीच 615 करोड़ रुपये की लागत से तैयार रो-रो फेरी सर्विस की शुरुआत की।

कार्यक्रम में रेलवे बोर्ड चेयरमैन अश्विनी लोहनी ने कहा कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन की परियोजना 2022 तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कई और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तैयारी है।