देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार पर्यटन के क्षेत्र में 6,500 अरब रुपए की एफडीआई लाना चाहती है। इससे अगले 5 साल में 10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री अल्फोंस कन्नकथम ने इस बारे में जानकारी दी है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन का क्षेत्र सीधे तौर पर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार दुनिया भर की बड़ी कंपनियों से सीधे तौर पर बात करके इस क्षेत्र में और बेहतरी लाने का प्रयास कर रही है। अभी भारत में हर साल करीब 90 लाख से 1 करोड़ के बीच विदेशी पर्यटक आते हैं।

टूरिजम मिनस्ट्री होटल इंडस्ट्री की 5 स्टार होटलों के जीएसटी रेट के 4-5% तक रेशनलाइजेशन की मांग पर भी विचार करेगा। इसके अलावा नैशनल टूरिजम अथॉरिटी बनाने की मांग पर भी सरकार विचार कर ही है। यह पर्यटन से संबंधित को बढ़ावा देने के लिए रेग्युलेटरी अथॉरिटी होगी। इसका काम होटल में बेड, खाने और अन्य आवश्यक चीजों को लिए मानक तय करना होगा।

सरकार की योजना अगले 5 सालों में 4 करोड़ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की है। टूरिजम मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐंड प्रमोशन को, इन्वेस्ट इंडिया, टूरिजम मिनिस्ट्री और टूरिजम इंडस्ट्री को मिलाकर एक वर्किंग कमिटी बनाई है जिसका काम इस सेक्टर के विकास के लिए काम करना है।