6 योजना के लिए किया था अनिवार्य

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार का इस्‍तेमाल 6 योजना तक ही सीमित रखने के लिए कहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी 50 योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बना दिया है।

नहीं की है कोई याचिका जारी

आरटीआई के तहत मिले जवाब में यह पता चला है कि आरबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बैंक खातों से आधार को जोड़ना जरुरी बनाने के लिए कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्‍टूबर 215 के अपने फैसले में कहा था कि आधार कार्ड योजना की पूरी तरह से वॉलिंटरी है और यह कभी आवश्‍यक नहीं हो सकती है।

आदेश का हुआ है उल्‍लंघन

कालेधन को रोकने के लिए लोगों के आधार में जुड़ी तमाम तरह की सूचनाओं को बैंक और पैन खातों से जोड़ने की खातिर सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना जीएसआर 538 (ई) को सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्‍लंघन माना जा रहा है।