मुख्‍य रुप से ग्रामीण इलाकों के लिए

यह मुख्‍य रुप से सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में उपलब्‍ध होगी। जिसे प्राइवेट ऑपरेटर जैसे जियो, रिलायंस, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनी मुहैया कराएंगे। इस बात की जानकारी खुद टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदराजन ने दी है।

डिजिटल विकास को बढ़ावा देना

अरुणा ने बताया कि इस सुविधा को मुहैया कराने के पीछे वजह है कि लोगों को ई-गवर्नेंस में किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है और डिजिटल विकास को बढ़ावा मिले। इस सुविधा के तहत लोगों को हाई स्‍पीड इंटरनेट बेहद ही कम कीमत में मुहैया कराया जाए।

भारत पीछे है डिजिटल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में

कई देशों में वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की रीढ़ की तरह काम करती है, लेकिन भारत इस मामले में काफी पीछे है, भारत में 2016 तक सिर्फ 31000 हॉटस्‍पॉट हैं। अगर फ्रांस, यूएसए, यूके जैसे देशों की बात करें तो यहां 1.3 करोड़, 98 लाख, 56 लाख हॉटस्‍पॉट हैं।

ऑप्टिक फाइबर के जरिए पहुंचना है ग्राम पंचायत तक

अगर फ्रांस, यूएएस, यूके, जैसे देशों की बात करें तो यहां 1.3 करोड़, 98 लाख 56 लाख हॉटस्‍पॉट हैं। ऑटिक फाइबर के जरिए ग्राम प्रंचायतों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हम 75000 ग्राम पंचायतों में पहुंचे हैं, लेकिन लक्ष्‍य इस वर्ष के अंत तक इसे 1 लाख तक पहुंचाना है।