पहले कच्‍चे बिल पर चलता था बिजनेस

टेंट व्‍यापारियों के मुताबिक पहले टैक्‍स नहीं लगता था। स्‍टॉक में पड़े माल पर माल में एक बार वैट की 6 पर्सेंट कंपाउंडिंग फीस दी जाती थी। करीब 5 लाख रुपए के माल पर यह फीस 15 हजार रुपए पड़ती थी, जिसे व्‍यापारी अपनी जेब से खुद ही चुका देते थे। चूंकि लोग पक्‍के बिल से परहेज करते थे, इसलिए आधिकतर व्‍यापार अब तक कच्‍चे बिल पर चल रहा था।

कंपाउंडिंग फीश की मांग

व्‍यापारी असोसिएशन के अनुसार टेंट बुकिंग का काम अब तक कच्‍चे बिल पर चलता था। अब क्रेडिट लेने के लिए हमें पक्‍के बिल काटने होंगे। ऐसे मे टैक्‍स का सारा भार जनता पर ही जाना है। हमारी सरकार से मांग है कि इसे हटाकर पहले की तरह कंपाउंडिंग फीश की व्‍यवस्‍था की जाए।

कैटरिंग में कम था टैक्‍स

कैटरिंग में मजदूरों की दिहाड़ी समेत 40 परसेंट काम पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता था। इस काम के केवल 60 फीसदी हिस्‍से का औसत टैक्‍स लगता था। अब सरकार ने इन दोनों स्‍लैब को खत्‍म करके कैटरिंग बिजनेस पर एकमुश्‍त 18 फीसदी का जीएसटी लगा दिया है। इसके चलते इस बार लोगों को भी हलवाई बुक करते समय भी ज्‍यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। बिल के कारण कारोबारी उधार देने में भी संकोच करेंगे।

जीएसटी हटाने की मांग

व्‍यापारियों का मानना है कि नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार की यह दूसरी मार है। टेंट बिजनेस एक मजदूर प्रधान उद्योग है, जो पूंजी की तुलना में रोजगार ज्‍यादा पैदा करता है। इसलिए इस बिजनेस से सरकार को जीएसटी हटा लेना चाहिए। यदि हटाना संभव नहीं हो तो इसे 5 प्रतिशत के स्‍तर पर ले आना चाहिए।

मजाकिया ढ़ंग में हरभजन ने किया था ट्वीट

कुछ दिन पहले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने रेस्‍टोरेंट्स पर लगने वाले जीएसटी पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया था। जिस पर उन्‍होंने लिखा था कि जब रेस्‍टोरेंट में खाने के बाद बिल दो तो लगता है कि आपके साथ केंद्र और राज्‍य सरकार ने भी खाना खाया है।