जल्द हो सकता है फैसला

बैठक के बाद फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा,अगर रिफंड मिलना तत्काल शुरु नहीं होता है तो अक्टूबर के आखिर तक 65000 करोड़ रुपये अटक सकते हैं। इससे निर्यातकों की नकदी स्थिति और खराब होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस बारे में जल्द फैसला करेगी ताकि निर्यातकों को अन्य क्षेत्रों के समान अवसर मिल सके। बैठक के दौरान निर्यातकों ने जीएसटीआर 1 व जीएसटीआर 3बी डेटा के आधार पर रिफंड की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने पर जोर दिया।

90 प्रतिशत जारी करें रिफंड

अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद के बोर्ड सदस्य पीके शाह ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि अधिकारी उठाव के बाद ही कम से कम 90 प्रतिशत रिफंड जारी कर दें। चमड़ा निर्यात परिषद के वायस चेयरमैन पी अहमद ने कहा कि जीएसटी के चलते निर्यातकों के समक्ष चुनौतियां हैं और उन्हें करों के तुरंत रिफंड की जरूरत है।

जीएसटी परिषद की बैठक छह अक्टूबर को

जीएसटी परिषद की 22वीं बैठक छह अक्तूबर को होगी जिसमें निर्यातकों के समक्ष आ रहे मुद्दों के समाधान तथा जीएसटीएन में आ रही तकनीकी दिक्कतों पर विचार किए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद की यह बैठक 24 अक्तूबर को होनी थी लेकिन दीपावली को देखते हुए इसे पहले कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि परिषद की आगामी बैठक वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए छह अक्टूबर को होगी।