बेसिक पे में वृद्धि की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों का यूनियन काफी दिनों से बेसिक पे में वृद्धि की मांग कर रहा है। साथ ही न्यूनतम देय राशि बढ़ाने की मांग कर रहा है। यूनियन का कहना है कि इससे देश कि अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वह ज्यादा खर्च करेंगे और देश में खरीद की ताकत बढ़ेगी, इसका सीधा लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। सरकार इस कदम को 1 जनवरी 2016 से लागू करने पर विचार कर रही है।

25 हजार हो न्यूनतम वेतन

यूनियन की मांग है कि न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाए। ये मांग उन कर्मचारियों को देखते हुए उठाई गई है जिसमें तमाम कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं पर उन्हें कम वेतन मिल रहा है। वहीं इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 21 रुपए न्यूनतम बेसिक देय राशि पर सहमति बन सकती है।

बेसिक पे में वृद्धि पर विचार

इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर 18 हजार रुपए का न्यूनतम वेतन तय की गई थी। पर अब केंद्र सरकार बेसिक पे में वृद्धि पर विचार कर रही है। केंद्र इस पर निर्णय सभी से विचार-विमर्श के बाद ले सकता है। इस बारे में हाल ही में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एक मीटिंग के दौरान कही थी।

कर्मचारियों में बढ़ेगा आत्मविश्वास

खबरों के मुताबिक यूनियन से जुड़े एक वरिष्ठ केंद्रीय कर्मचारि ने बताया कि, न्यूनतम वेतन बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा साथ ही वह और कड़ी मेहनत से काम करेंगे। इसके अलावा उनके अंदर नौकरी में स्थाइत्व का आभास बढ़ेगा।

21-25 हजार हो सकती है न्यूनतम सैलरी

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वृद्धि के लिए एक कमेटी का गठन किया था जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर नजर रखे और उनमें बदलाव पर अपनी राय दे सके। अब वेतन बढ़ाने के पक्ष में ज्यादा आवाज बुलंद होने पर कमेटी न्यूनतम पे में वृद्धि को 18 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपए तक करने की सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप सकती है।