कालेधन को निकालने में होगी आसानी

सरकार और सिक्‍योरिटीज एंड एक्‍सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आधार कार्ड को फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्‍शन से लिंक करने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि इससे शेयर बाजार के जरिए काले धन को सफेद बनाने की कार्यविधि को रोकने में मदद मिलेगी।

टैक्‍स चोरी रोकने में पर्याप्‍त नहीं पैन

सरकार का मानना है कि टैक्‍स चोरी को रोकने के लिए आधार पर्याप्‍त नहीं है। इसलिए सरकार अब अधार कार्ड का सहारा लेना चाहती है। अभी ब्रोकरों या म्‍यूचुअल फंड कंपनियों को आधार नंबर नहीं बताना होता है और निवेशकों की पहचान पैन कार्ड के जरिए होती है। सेबी के बड़े अधिकारियों ने कुछ मार्केट इंटरमीडियरी को इस बारे में अनौपचारिक के तौर पर जानकारी दी गई है। उन्‍हें बताया गया है कि फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्‍शन के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बनाया जा सकता है।

नहीं आयी है कोई ऑफिसियल जानकारी

अभी तक सरकार की ओर से शेयर और म्‍यूचुअल फंड के लिए आधार जरुरी है ऐसी कोई जानकारी नहीं आयी है। यह भी नहीं पता है कि क्‍या आधार पैन की जगह ले पाएगा? इसके पहले सरकार आधार को पैन, बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन से लिंक करने की बात कह चुकी है। बैंक अकाउंट रखने वालों को इस साल 31 दिसंबर तक आधार डिटेल्‍स अपने बैंक को देनी होगी।

KYC चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है आधार का

ऑनलाइन म्‍यूचुअल फंड ट्रांजेक्‍शन के लिए आधार का इस्‍तेमाल नो योर क्‍लाइंट (KYC) चेक के लिए किया जा सकता है। आधार से ऑनलाइन केवायएसी करने वाले इनवेस्‍टर्स को म्‍यूचुअल फंड के पास जाकर फॉर्म जमा करने की जरुरत नहीं पड़ती और ना ही उन्‍हें सिग्‍नेचर मिलने के लिए वहां जाना पड़ता है।