सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की चार रक्षा कंपनियों में अपनी 25-25 फीसदी तक हिस्सेदारी का विनिवेश करने की योजना बना रही है। इन चारों कंपनियों में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये विनिवेश किया जाएगा।

निवेश एवं लोक संपदा प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने एक विज्ञापन प्रकाशित कर विनिवेश के लिए पंजीयकों से निविदाएं मंगायी है। भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और मिश्र धातु निगम लिमिटेड में विनिवेश के लिए 18 अगस्त तक डीआईपीएएम में निविदाएं दी जा सकती हैं।

रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली इन चारों कंपनियों में विनिवेश की मंजूरी मंत्रिमंडल ने अप्रैल में दी थी। इसके बाद डीआईपीएएम ने बैंकरों और कानूनी सलाहकारों से हिस्सेदारी की बिक्री प्रबंधन के लिए बोलियां मंगवाई।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के जरिये 72,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 46,500 करोड़ रुपये, रणनीतिक विनिवेश के जरिये 15 हजार करोड़ रुपये और सार्वजनिक बीमा कंपनियों की सूचीबद्धता से 11 हजार करोड़ रुपये जुटाना शामिल है। सरकार छह कंपनियों में विनिवेश के जरिये अब तक 8,800 करोड़ रुपये से अधिक जुटा चुकी है।