अन्य राज्यों में जारी किया जा सकता है ये मॉडल

मोदी ने सोमवार को दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के भाजपा सांसदों के साथ एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान यह बात कही। सांसदों के साथ बातचीत के परिणाम पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, मोदी ने कहा कि "हरियाणा के बाद गरीबों को सीधे अपने खातों में पैसा मिल रहा है और पुद्दूचेरी ने अपना पीडीएस सिस्टम बंद कर दिया है। यह मॉडल दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है"।

कैरोसीन मुक्त बना चंडीगढ़

उन्होंने सदस्यों को बताया कि हरियाणा और चंडीगढ़ ने केरोसीन मुक्त होने के बाद भ्रष्टाचार की जांच करने में कामयाबी हासिल की है। पीडीएस के अंतर्गत, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल और चीनी और केरोसिन सहित अनाज बेचता है।

क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सिस्टम

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं वितरित करता है। 1997 में वस्तुओं,मुख्य भोजन में अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, और मिट्टी का तेल को उचित मूल्य की दुकानों ( जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के एक नेटवर्क जो देश भर में कई राज्यों में स्थापित है के माध्यम से वितरित किया गया। भारतीय खाद्य निगम, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालती है।

जीएसटी पर भी हुई चर्चा

प्रधानमंत्री ने जीएसटी के तहत "लाभ श्रृंखला" जारी रखने के लिए सांसदों को भी प्रभावित किया और छोटे व्यवसायों और व्यापारियों से नए कर शासन के तहत पंजीकरण करने का अनुरोध किया। सांसदों ने मोदी को जीएसटी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि नए कानून के बारे में छोटे व्यावसायिक उद्यमों के बीच बहुत उत्साह था।

क्या कहा पीएम मोदी ने

"जीएसटी को देश भर में स्वीकार किया गया है और भारी समर्थन किया गया है। छोटे व्यापारियों को भी इस नए कर कानून से खुद को पंजीकृत करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जीएसटी की लाभ श्रृंखला जारी रहेगी," मोदी ने एक आधिकारिक बयान के हवाले से कहा कि पार्टी सांसदों।

सरकार क्यों बंद करना चाह रही है पीडीएस सिस्टम

सभी को पता है कि सरकारी राशन की दुकानों पर जमकर भष्टचार होता है। राशन कब आता है और कब चला जाता है इसका कोई हिसाब नहीं रहता है। घंटो लाइन में लगे रहने के बाद भी लोगों को कैरोसीन, शक्कर और अनाज नहीं मिल पाता है। कई बार तो लोगों से सीधे वापस जाने के लिए कह दिया जाता है और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि राशन आया ही नहीं है। ऐसी ही विसंगतियों के चलते मोदी सरकार ने इस योजना को बंद करके सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा देने की योजना शुरू की है ताकि उसे अब परेशान ना होना पड़े।