कालेधन से निपटने का प्रयास

ICAI के प्रेसिडेंट निलेश शिवजी ने कहा कि मुखौटा कंपनियों से कथित संबंध के संदर्भ में 26 चार्टेड अकाउंटेंट की भूमिका की आईसीएआई जांच कर रही है। सरकार काला धन की समस्‍या से निपटने के तहत मुखौटा कंपनियों के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है। इस क्रम में कई इकाईयां विभिन्‍न एजेंसियों के जांच के घेरे में आई हैं। इसमें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय शामिल हैं।

मुखौटा कंपनियां संदिग्‍ध इकाईयां हैं

निलेश शिवजी ने कहा कि एसएफआईओ की तरफ से 26 चार्टेड अकाउंटेंट के नाम आए हैं और उनके बारे में विस्‍तृत जानकारी जुटाई जा रही है। आईसीएआई नियमों के उल्‍लंघन को लेकर कड़ी अनुशासनात्‍मक कार्रवाई कर सकता है। इसमें निलंबन एवं पंजीकरण तक रद्द किया जाना शामिल हैं। मुखौटा कंपनियां संदिग्‍ध इकाईयां होती हैं जिनका उपयोग कालेधन को सफेद बनाने में किया जाता है।

पहले भी हुई हैं जांच

सरकार की कई एजेंसियां एक साथ चार्टेड अकाउंटेंट पर शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। सरकार ने 37,000 शेल कंपनियों की पहचान की है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्‍या ICAI द्वारा की जा रही जांच इसी की कड़ी है? इसके जवाब में ICAI के पूर्व प्रेसिडेंट उत्‍तम अग्रवाल कहते हैं कि आईसीएआई एक स्‍वतंत्र बॉडी है, जिसे संसद ने ताकत दी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इसके पहले भी सत्‍यम मामले से लेकर कई अन्‍य मामलों में दोषी चार्टेड अकाउंटेंट पर एक्‍शन लिया गया है।

हजारों CA हैं जिन पर आरोप है

देश के हजारों चार्टेड अकाउंटेंट्स पर शेल कंपनियों के कालेधन को सफेद करने का आरोप है और जैसा कि कहा जा रहा है कि 11 सालों में सिर्फ 25 चार्टेड अकाउंटेंट को ही सजा मिली है ऐसा संभव नहीं है। यह आंकड़ा सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि शेल कंपनी इनकॉरपोरेट की है और अकाउंट फाइल नहीं हुए हैं तो वह दोषी हो सकता है।