पोस्‍ट ऑफिस की बचत योजनाओं में 0.1% ब्‍याज दर घटी

सरकार ने लघु बचत योजनाओं या फिर कहें कि पोस्‍ट ऑफिस की बचत योजनाओं जैसे कि लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजनाओं पर ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत की कटौती कर दी है।

सरकार ने लघु बचत योजनाओं या फिर कहें कि पोस्‍ट ऑफिस की बचत योजनाओं जैसे कि लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजनाओं पर ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत की कटौती कर दी है। यह कटौती जुलाई-सितंबर की तिमाही के लिए होगी। माना जा रहा है कि इस कदम से बैंक भी जमा पर ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं।

अभी तक बचत खातों मं 4% ब्‍याज दर कायम है

अभी तक बचत खातों मं 4% ब्‍याज दर कायम है

अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत की कटौती की गई है। हालांकि बचत खातों की जमा पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर को कायम रखा गया है। पिछले साल अप्रैल से लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर समायोजित किया जा रहा है।

PPF पर 7.8 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज मिलेगा

PPF पर 7.8 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज मिलेगा

वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पीपीएफ पर अब कम यानी 7.8 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज देय होगा और यह 115 महीने में परिपक्व होगा। लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खातों पर अब वार्षिक 8.3 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। अभी तक इस योजना पर 8.4 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा था।

सीनियर सिटीजल स्‍कीम पर 8.3% ब्‍याज

सीनियर सिटीजल स्‍कीम पर 8.3% ब्‍याज

वरिष्ठ नागरिक योजना पर 8.3 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। इस योजना में ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। इसी तरह एक से पांच साल की मियादी जमा पर 6.8 से 7.6 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा जिसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा। वहीं पांच साल की आवर्ती जमा पर कम यानी 7.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा।

बैंक भी सेविंग स्‍कीम पर ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं

बैंक भी सेविंग स्‍कीम पर ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं

मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अधिसूचित करते हुए कहा है कि सरकार के फैसले के अनुसार लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जा रहा है। तिमाही ब्याज दरें तय करते हुए मंत्रालय ने कहा कि लघु बचत योजनाओं की ब्याज ब्याज दरों को सरकारी बांड से प्राप्ति से जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम के बाद बैंक भी अब लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं।

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