केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने वेतन भत्तों को लेकर आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने वेतन भत्तों को लेकर आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसको तैयार करने के लिए वेतन भत्तों और अन्य जरुरी सुविधाओं को ध्यान में रखकर एक रुपरेखा तैयार की गई है।
रिजर्व बैंक को नहीं किया गया है शामिल
7 वें वेतन आयोग में अनौद्योगिक और औद्योगिक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मी और केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचाररी भी शामिल हैं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक को छोड़कर भारतीय लेखा एवं परीक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मी, संसद अधिनियम के तहत गठित नियामक संस्थाओं के चयनित सदस्यों तथा उच्चतम-न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मियों को शामिल किया गया है।
1 करोड़ से भी ज्यादा लोग होंगे लाभान्वित
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इनमें 47 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं। जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं। इस वेतन आयोग की रिर्पोट को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, जिस कर्मचारी का जितना एरियर बनता है सरकार वह देगी।
मैट्रिक टेबल से जान सकते हैं वेतनमान
कोई भी केंद्रीय कर्मचारी इस मैट्रिक टेबल http://7thpaycommissionnews.in/pay-matrix-table-for-central-government-employees/ से पुराने पे बैंड के जरिए अपना नया और बढ़ा हुआ वेतनमान जान सकता है। इस टेबल के जरिए आप अपना बढ़ा वेतन मान जान सकते हैं कि उसमें कितनी फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है। यह मैट्रिक्स आपकी सैलरी से जुड़ी हर शंका को दूर कर देगा।
पहले से था प्लान
अमेरिका दौरे में जाने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली से मुलाकात भी की थी। उन्होंने संकेत भी दिए थे कि अब अलाउंस के मामले को और ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा।
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