वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रोस के समक्ष H1-B वीजा के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और अधिक कुशल भारतीय पेशेवरों की अमेरिका में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि यहां बैठक के दौरान रोस ने कहा कि अमेरिका ने H1-B वीजा मामले की समीक्षा शुरू की है और इस पर अबतक कोई फैसला नहीं हुआ है। ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत दोनों देशों के बीच पहली कैबिनेट मंत्री स्तर की वार्ता है।

एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियों तथा पेशेवरों के मामले को उठाते हुए जेटली ने रोस से अमेरिका तथा भारत के आर्थिक विकास में अत्यधिक कुशल भारतीयों के योगदान के बारे में बताया और जोर दिया के यह बना रहना चाहिए जो दोनों देशों के हित में है। ऐसा माना जा रहा है कि रोस ने कहा कि समीक्षा प्रक्रिया के जो भी नतीजा आएगा, ट्रंप प्रशासन का गुण आधारित आव्रजन नीति का लक्ष्य है जो उच्च दक्ष पेशेवरों को तरजीह दे।

ट्रंप ने इस सप्ताह सरकारी आदेश पर दस्तखत किये जिसमें विदेश, श्रम, आतंविका सुरक्षा एवं न्याय विभागें द्वारा H1-B वीजा क समीक्षा बात ही गयी है। जेटली अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्वबैंक की सालाना गृष्मकालीन बैठक में भाग लेने के लिये प्रतिनधिमंडल के साथ यहां आये हुए हैं। अगले दो दिन वित्त मंत्री का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया तथा स्वीडन के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। वह पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका के वित्त मंत्रियों से भी मिल सकते हैं।

वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों ने वर्षों में मजबूत रणनीतिक, आर्थिक एवं रक्षा संबंध विकसित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को दोनों देशों में द्विपक्षीय आधार पर पूरा समर्थन है। अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के फोन पर तीन बार बातचीत के बाद अधिकारियों की बैठक से पता चलता है कि दोनों सरकार आने वाले साल में रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने जा रही हैं।