किसानों का 36359 करोड़ कर्ज माफ,UP में लागू होगा गुजरात मॉडल

सरकार ने कुल मिलाकर 36 हजार 359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू करने की भी बात कही है।

उत्तरप्रदेश की नई बीजेपी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का अपना वादा पूरा कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये फैसला लिया।

पूरा किया चुनावी वादा

पूरा किया चुनावी वादा

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था, जिसके बाद सभी की निगाहे सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुईं थी।

92 फीसदी किसानों का कर्ज माफ

92 फीसदी किसानों का कर्ज माफ

इस घोषणा से यूपी के 92.5 फीसदी यानी 86 लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया गया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इससे 2.15 करोड़ किसानों को लाभ होगा, लेकिन जारी प्रेस नोट में 31 मार्च 2016 तक 86 लाख किसानों को इस कर्ज माफी से होने वाले लाभ के बारे में कहा गया है।

एनपीए भी माफ किया

एनपीए भी माफ किया

सरकार ने 30729 करोड़ का कर्ज पूरी तरह से माफ किया है। इन किसानों पर अधिकतम एक लाख रुपए तक का कर्ज है। 7 लाख किसानों का लोन जो एनपीए बन गया है वो भी माफ किया गया है। इन 7 लाख किसानों पर तकरीबन 5630 करोड़ रुपये का एनपीए था जो माफ किया गया है। सरकार ने कुल मिलाकर 36 हजार 359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कर्ज माफी का ऐलान किया।

किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश

किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश

कैबिनेट की पहली मीटिंग सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और और उनकी उपज की सही कीमत अदा करने की कोशिश की गई है। सरकार ने घोषणा की है कि वह किसानों से गेहूं खरीदेगी। सरकार ने घोषणा की है वह किसानों से 80 लाख मीट्रिक टन गेंहूं की खरीद करेगी। इस पूरी खरीद की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे।

किसानों के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य का एलान

किसानों के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य का एलान

किसानों को उनके गेहूं के लिए 1625 रूपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तो मिलेगा ही, उसके अलावा दस रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ढुलाई और लदाई का भी दिया जाएगा।

खरीद में रहेगी पूरी पारदर्शिता

खरीद में रहेगी पूरी पारदर्शिता

सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी खरीद केंद्रों पानी और पर्याप्त छाया की व्यवस्था हो। किसान से उसके आधार कार्ड या अन्य ऐसे ही दस्तावेज के आधार पर सीधी खरीद की जाए। आलू के किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी, आलू खरीद के लिए तीन लोगों की कमेटी बनेगी।

प्रदेश में रोजगार बढ़ाने पर जोर, लागू करेंगे गुजरात मॉडल

प्रदेश में रोजगार बढ़ाने पर जोर, लागू करेंगे गुजरात मॉडल

वहीं सरकार के अन्य कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं को बाहर ना जाना पड़े इसके लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रियों का एक समूह अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीतियों को समझेगा, साथ ही राज्य में गुजरात मॉडल की तर्ज पर सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया जाएगा।

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