PM मोदी की राह चले CM नीतीश, आधार को बताया जरूरी
सीएम नीतीश कुमार ने पटना विधानसभा में एक सवाल के जवाब में अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है।
वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार में कई मुद्दों पर मतभेद है पर विकास के कार्यों को लेकर दोनों का एक ही मत है। नोटबंदी के वक्त नीतीश कुमार ही एक मात्र गैर भाजपाई सीएम थे जिन्होंने इस फैसले का समर्थन किया था इसके अलावा पूरा विपक्ष नोटबंदी के फैसले के खिलाफ था।
पीएम मोदी की राह सीएम नीतीश
अब सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की एक और योजना का अनुसरण करते हुए उसे जरूरी बताया है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना विधानसभा में एक सवाल के जवाब में अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है।
आधार कार्ड को मजबूत बनाने की कोशिश
आपको बता दें कि पीएम मोदी आधार कार्ड को मजबूत बनाने की हर प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं। उनका मकसद है कि आधार कार्ड महज एक पहचान पत्र ना बन कर रहे बल्कि ये एक वक्ति की हर एक गतिविधि का गवाह भी बने। इसीलिए हाल ही में पे टू आधार योजना को शुरु किया गया, जिसमें मात्र अंगूठे से ही कोई भी भुगतान कर सकता है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें है। पे टू आधार योजना के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें।
आधार कार्ड अनिवार्य करने के पक्ष में सीएम नीतीश
वहीं अब बिहार के सीएम नीतिश कुमार भी पीएम मोदी के इसी कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि प्रदेश में हर तरह की सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा। उन्होंने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में ये बाते कहीं। नीतीश ने कहा कि राज्य सरकार आधार कार्ड तो जरूरी करने के पक्ष में है और आधार सीडिंग के लिए कोशिशे लगातार जारी हैं।
विधान परिषद में उठा था प्रश्न
बिहार विधान परिषद में भाजपा के मंगल पांडेय ने आधार को लेकर एक सवाल किया था, जिसका जवाब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी दे रहे थे लेकिन इसी के बीच में नीतीश ने साहनी को टोकते हुए अपनी बात रखी।
सीएम नीतीश कुमार ने दिया जवाब
नीतीश कुमार ने हर प्रकार के सरकारी योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग को जरूरी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार आधार के पक्ष में है और इसके लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है। नीतीश ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की पहचान का आधार सामाजिक आर्थिक जनगणना है और उसके आंकड़े के अनुसार जिन्हें लाभ मिला उनकी सूची बनी पर उसमें मौजूद कमी को दूर करने तथा इसमें पारदर्शिता के लिए इसकी आधार सीडिंग आवश्यक है।
सभी नागरिकों की हो आधार सीडिंग
नीतीश ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से यह कोशिश जारी है कि प्रदेश के सभी नागरिकों का आधार सीडिंग हो जाए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आधार कार्ड बनाए जाने के लिए पूरे प्रदेश में सेंटर खोले हैं। नीतीश ने सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों से भी आधार कार्ड को लेकर जानता को जागरुक करने की अपील की है।