केंद्र सरकार ने साफ किया कि उसका खेती की आय पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और खेती की आय की आड़ में कर चोरी समेत ऐसे अन्य सभी मामलों का पता लगाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में वी. पन्नीरसेल्वम के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, 'इस समय कृषि आय पर कराधान का कोई प्रस्ताव नहीं है।' सदस्य ने यह भी पूछा था कि क्या अमीर लोगों द्वारा खेती की आय की आड़ में कर चोरी के मामलों का पता चला है या इस तरह की शिकायतें मिली हैं। मंत्री ने इसके उत्तर में कहा कि खेती की आय की आड़ में कर चोरी समेत ऐसे अन्य सभी मामलों का पता लगाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा, 'तलाशी, सर्वे, जांच-पड़ताल, अन्वेषण के माध्यम से इस प्रकार का पता लगाने के बाद कुल आय के निर्धारण और कर लगाने की अर्धन्यायिक प्रक्रिया चलाई जाती है। जहां आवश्यक हो, जुर्माना लगाया जाता है और दंडात्मक अदालतों में मुकदमे दायर किये जाते हैं।

गंगवार ने कहा, 'वैधानिक प्रक्रियाएं अपीलीय समाधान के अधीन होती हैं। चूंकि यह वह कुल आय होती है जिस पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया जाता है, अत: कृषि आय की आड़ में किये जाने वाले कर चोरी के ब्योरों का अलग से रख-रखाव नहीं किया जाता है।