IPL की तर्ज पर ट्रेन के विज्ञापन राइट्स बेचेगा रेलवे !

रेलवे मंत्रालय की योजना है कि ट्रेन में अलग अलग डिब्बों को विज्ञापन देने की बजाय सीधे ट्रेन को ही ब्रांड के नाम से चलाया जाए

बढ़ते घाटे को कम करने के लिए भारतीय रेलवे अब एक नए और आकर्षक तरीके से अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी। रेलवे मंत्रालय की योजना है कि ट्रेन में अलग अलग डिब्बों को विज्ञापन देने की बजाय सीधे ट्रेन को ही ब्रांड के नाम से चलाया जाए जिससे ट्रेन को एक मुश्त लाभ मिलेगा और बिना किराया बढ़ाए उसका रेवेन्यू का टारगेट पूरा होगा।

IPL की तर्ज पर मिलेगा विज्ञापन

IPL की तर्ज पर मिलेगा विज्ञापन

इसे ऐसे समझिए जैसे देश में हर साल आईपीएल के मैच होते हैं। पिछले वर्ष मोबाइल फोन कंपनी वीवो इसकी स्पॉन्सर थी वहीं इससे पहले अन्य कंपनियां आईपीएल की स्पॉन्सर थी। इसी तरह से रेलवे अपनी फर्स्ट क्लास ट्रेनों को ब्रांड नेम के साथ जोड़कर चलाएगा। अगर कोई ट्रेन जैसे राजधानी या शताब्दी को सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कोकाकोला स्पॉन्सर करती है तो ट्रेन का नाम कोक शताब्दी हो जाएगा। इससे रेलवे को अच्छी खासी आमदनी होगी।

एक बार में पूरी ट्रेन के विज्ञापन अधिकार देगा रेलवे

एक बार में पूरी ट्रेन के विज्ञापन अधिकार देगा रेलवे

समाचार पोर्टल नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक रेलवे ने इस बारे में प्रपोजल तैयार कर लिया है। इस प्रपोजल के तहत कोई भी ब्रैंड या कंपनी किसी ट्रेन के पूरे मीडिया अधिकार खरीद सकेगी। इसके बाद वह ट्रेन की बोगियों के अंदर और बाहर अपना प्रचार करने को स्वतंत्र होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'रेलवे ने विज्ञापन अधिकार को एक-एक कर बेचने के प्लान को ड्रॉप कर दिया है और अब हम पूरी ट्रेन के मीडिया राइट्स देने को तैयार हैं। इसके साथ ही स्टेशनों के विज्ञापन राइट्स भी बड़े कॉर्पोरेट घरानो को दिए जाएंगे।'

रेवेन्यू बढ़ाने की तैयारी

रेवेन्यू बढ़ाने की तैयारी

इस प्लान को तेजी पीएम मोदी की हालिया मीटिंग के बाद मिली जिसमें उन्होंने बिना माल भाड़ा बढ़ाए दूसरे तरीकों जैसे विज्ञापन के जरिए रेलवे का रेवन्यू बढ़ाने को कहा। इस तरह की कोशिश पिछले यूपीए सरकार ने की थी लेकिन तब यह प्लान जमीं पर नहीं उतर पाया।

तो नहीं बढ़ेगा ट्रेन का किराया!

तो नहीं बढ़ेगा ट्रेन का किराया!

अगले महीने देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है और सरकार नहीं चाहती कि बजट में किराया बढ़ा कर देश के लोगों को नाराज किया जाए। इसलिए ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस संयुक्त बजट में जिसमें रेल और आम बजट दोनों शामिल हैं उसमें यात्री किराए में शायद ही बढ़ोत्तरी हो। हां इस बजट में रेवले के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर जरूर मुहर लग सकती है।

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