देश भर के पेट्रोल पंप शुक्रवार तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करेंगे। एआईपीडीए के एक अधिकारी सोमवार को यह जानकारी दी। पेट्रोलियम मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद अखिल भारतीय पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने अपनी पहले की घोषणा में बदलाव करने का निर्णय लिया, क्योंकि बैंकों ने भी कार्ड से भुगतान पर 1 प्रतिशत लेनदेन (एमडीआर) शुल्क लगाने का फैसला टाल दिया है।

इस तरह के लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के खिलाफ विरोधस्वरूप रविवार को एआईपीडीए ने सोमवार से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार न करने की घोषणा की थी।

एआईपीडीए की एक पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष तुषार कांति सेन ने कहा, "हमने रविवार काफी देर रात फैसला किया, क्योंकि कुछ बैंकों ने सूचित किया था कि वे 13 जनवरी तक लेनदेन शुल्क नहीं लेंगे, जबकि कुछ बैंकों ने ऐसा नहीं किया था।" उन्होंने कहा, "हम एक पैनी नजर रखे हुए हैं। अंतत: मंत्रालय ने हमसे 13 जनवरी तक अपना फैसला टालने का अनुरोध किया है।"

एआईपीडीए के अध्यक्ष अजय बंसल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे एक पत्र में कहा कि एचडीएफसी और अन्य बैंक सोमवार से सभी क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर 1 प्रतिशत शुल्क और सभी डेबिट कार्ड हस्तान्तरणों पर 0.25 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के बीच शुल्क लेना शुरू करेंगे।

बंसल ने लिखा, "यह शुल्क पेट्रोलियम डीलरों के खातों से काटा जाएगा और हमारे खातों में शुद्ध लेनदेन मूल्य जमा किया जाएगा। इससे डीलरों को वित्तीय नुकसान होगा।" उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, अगर कोई बैंक अतिरिक्त एमडीआर नहीं ले रहा, तो प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण रखने वाले पेट्रोल पंप उन बैंकों के कार्ड स्वीकार करते रहेंगे।

एआईपीडीए का कार्ड से भुगतान नहीं लेने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब केंद्र ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तेल कंपनियों को कार्ड या मोबाइल वैलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को 0.75 प्रतिशत की छूट देने का निर्देश दिया है।